राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडाैं | भदौ ९, २०८१
काठमाडौं: सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उपसभापति पदमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। चितवनमा जारी पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा खुला पुरुषतर्फ उपसभापति पदमा उनीबाहेक अरूको उम्...
फिफा विश्वकप २०२६ मा उपाधि दाबेदार ब्राजिलले लगातार दोेस्रो जित निकालेको छ। तेस्रो जित निकाल्नेक्रमा उसले बिहीबार स्कटल्याण्डलाई ३–० ले हरायो। ब्राजिलले पहिलो खेलम मोरक्कोसँग १...
पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजनामा २१ औँ असारे रोपाइँ महोत्सव आगामी १४ गते हुने भएको छ । पोखरा महानगरपालिका ३० लेखनाथमा “पोखरा सबै मौसमका लागि” भन्ने मूल नाराका साथ कृषि पर्यटनको प्र...
