राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडाैं | भदौ ९, २०८१
काठमाडौं: सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
पोखरा । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै मिसन युएसए एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले पोखरामा आफ्नो चौथो शाखा विस्तार गरेको छ । पोखराको महेन्द्रपुलमा आज एक विशेष का...
पोखरा कलेज अफ म्यानेज्मेण्टद्वारा आयोजित प्रथम अन्तर कलेज टिचर्स फुटसल प्रतियोगितामा न्यू ग्यालेक्सी च्याम्पियन बनेको छ । फिष्टेल एकेडेमीलाई ३–१ गोलले पराजित गर्दै न्यू ग्यालेक्सिले उपाधि जितेको ह...
चितवन- यस बर्षको जाउँ है पोखरा अभियान शनिबार चितवनको पर्यटकीय केन्द्र सौराहबाट सुरु भएको छ । कालीका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले अभियान अन्तर्गत सौराहमा आयोजित छलफल कार्यक्रमको उद्घाटन गरे ।...
