राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडाैं | भदौ ९, २०८१
काठमाडौं: सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी थियो ।
पोखरा: पाँच वर्षपछि पोखरामा आज (बिहीबार) देखि खुला नेपाल प्याराग्लाइडिङ च्याम्पियनसिप सुरु भएको छ । नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (ना) को आयोजनामा २१ औं संस्करणको च्याम्पियनसिप आजदेखि स...
मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका वडा ४ मा अवस्थित पवित्र तीर्थस्थल कागबेनीमा बिहीबार चैत्र कृष्ण औँसीको तिथीमा पितृतर्पण गर्नेको भिड लागेको छ । काग खोला र कालीगण्डकीको तटमा अवस्थित क...
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ । आयोगले बिहीवार एक कार्यक्रमकाबिच समानुपातिकतर्फका एक सय १० जना सांसदहरुलाई प्रमाणप...
